अधिवक्ता सुभाष मिश्रा के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करे पुलिस : राकेश शरण मिश्र

अधिवक्ता सुभाष मिश्रा के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करे पुलिस : राकेश शरण मिश्र

(सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री व प्रदेश के उच्चाधिकारियों को लिखा पत्र)

(पीड़ित परिवार को रुपए एक करोड़ की आर्थिक मदद एवं उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्द लागू करने की मांग)

सोनभद्र : 
 अधिवक्ता सुभाष मिश्रा (फाइल फोटो)

 लखनऊ हाई कोर्ट के अधिवक्ता गोंडा जनपद निवासी सुभाष मिश्रा जमीनी विवाद में निर्मम हत्या की सूचना से  लखनऊ एवं गोंडा जनपद सहित प्रदेश के सम्पूर्ण अधिवक्ता समाज में  अत्यधिक गुस्सा और आक्रोश ब्याप्त है। इस घटना की जानकारी होते ही सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपकास के प्रांतीय महामंत्री राकेश शरण मिश्र ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर हत्या में संलिप्त अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने व उनके विरुद्ध कठोर कारवाई करने की माँग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में आए दिन अधिवक्ताओ पर हो रहे प्राणघातक हमले से अधिवक्ताओ में भय ब्याप्त हो गया है और आए दिन होने वाले हमले इस बात का प्रमाण है कि अपराधियों के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस का कोई खौफ नही रह गया है।
श्री मिश्र ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माँग किया है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करवाकर घटना में संलिप्त अपराधियो को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कारवाई करें अन्यथा प्रदेश के अधिवक्ताओ को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। साथ ही दिवंगत अधिवक्ता सुभाष मिश्रा के परिवार की संपूर्ण सुरक्षा करवाते हुए पीड़ित परिवार को रुपए एक करोड़ की आर्थिक मदद भी जल्द से जल्द देने की मांग की है। इसके अलावा श्री मिश्र ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की पुरजोर माँग करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू ना होने से अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं और आए दिन इस प्रकार की घटना को बेखौफ होकर अंजाम दिया जा रहा है जो बहुत ही पीड़ादायक है। उन्होने कहा है कि जिस दिन प्रदेश एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जायेगा उस दिन से प्रदेश के अधिवक्ताओ पर हो रहे जानलेवा हमलों में बहुत कमी आएगी और प्रदेश के अधिवक्ताओ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

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